New 16 vacancies for the posts of District Judge in the High Court of Karnataka.

New Delhi: – Online applications are invited in the prescribed form from eligible candidates for 16 vacancies for the posts of District Judge, in the Judicial Service of the High Court of Karnataka.

It is hereby notified that under Article 233 of the Constitution of India read with the provisions of the Karnataka Judicial Service (Recruitment) Rules, 2004 and Amendment Rules 2011, 2015, and 2016, the High Court of Karnataka invites online applications from eligible candidates for filling up of 16 vacant posts of District Judges (14 backlog and 2 new vacancies) by direct recruitment.

QUALIFICATION:

  1. Must be the holder of a degree in Law granted by a University established by Law in India;
  2. Must be practicing as an Advocate in the High Court or a Subordinate Court on the last date fixed for receipt of applications and must have so practiced for a period not less than SEVEN years as on such date.

Note: Public Prosecutor/Assistant Public Prosecutor/Government Counsel in full-time employment of the State having not less than seven years of continuous practice immediately preceding the last date fixed for receipt of online applications are also eligible for appointment.

AGE LIMIT: Must not have attained the age of Forty-Eight years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and ¨sauna– 5 Part – V, 20 2022( 29 1944) BENGALURU, TUESDAY, 20, SEPTEMBER, 2022(BHADRAPADA, 29, SHAKAVARSHA, 1944). 468No. 468 2 Forty-Five years in the case of others, as on the last date fixed for receipt of online applications.

Note: The maximum age limit is relaxed by three years in the case of Ex-servicemen candidates. SCALE OF PAY: ₹51550-1230-58930-1380-63070.

PROBATION: A candidate selected will be initially on probation for TWO years or an extended period, if necessary and he/she must undergo such training as may be specified by the High Court

COMPETITIVE EXAMINATION:

  1. the Competitive Examination for recruitment of District Judges shall consist of 3 stages namely

(a) Preliminary Examination

(b) Main Examination and

(c) Viva voice:-

(a) PRELIMINARY EXAMINATION: The Preliminary Examination shall be conducted by way of an Objective Type Question Paper with multiple choices of 1½ hours (Ninety minutes) duration consisting of 100 marks. The syllabi for the said examination shall be the following, namely:-

3 Part-A – Civil Law.

Part-B – Criminal Law.

Part-C – General Knowledge (Test of reasoning and mental aptitude)

(b) MAIN EXAMINATION: The Competitive Written Examination for recruitment of District Judges shall consist of:

(i) Written examination of two papers each of three hours duration with 150 maximum marks for each piece – one in Civil Law and another in Criminal Law.

(ii) all candidates must answer at least one of the papers in the English language and in so far as the other paper is concerned, it shall be optional for the candidates to answer the same either in English or in Kannada in which event the said paper shall be answered entirely in the language in which option is exercised.

(c) VIVA-VOCE:

(i) The viva-voce shall carry a maximum of 50 marks.

(ii) The candidate’s General knowledge, grasp of principles of law, and suitability for appointment as District Judge shall be tested.

(1) Minimum marks for pass in the Preliminary Examination shall be 50 for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 60 for others.

(2) The minimum marks for pass in each paper of the written examination carrying 150 marks, shall be 50 marks in each paper for candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe and 60 marks for others. However, the total marks to be secured for a pass in the written examination shall be 120 marks out of 300 for Scheduled Caste/Scheduled Tribe and 150 marks out of 300 for others. To be considered under General Category, a candidate belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe has to secure the minimum marks prescribed for the General category in the Preliminary Examination, Main Written Examination, and Viva-voce.

(3) From among the candidates who are eligible for Viva-voce as per clause

(2), as far as may be, such number of candidates as is equal to three times the number of vacancies notified, having regard to the number of vacancies in each reserved category, selected in the order of merit, shall be called for Viva voce.

(4) Candidate belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe who obtains a minimum of forty percent and a candidate not belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, who obtains a minimum mark of fifty percent in the viva-voce shall be eligible to be considered for selection to the posts. 4

(5) Selection of candidates shall be made in the order of merit based on an aggregate of the marks obtained in the Written Examination and Viva-voce test, subject to the Government Orders relating to reservation of posts for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other backward classes. Provided that no candidate has secured less than the minimum marks specified above:

(i) Any paper of the Written Examination shall be eligible for Viva-Voce.

(ii) Any paper of the Written Examination or viva-voce shall be eligible for appointment as District Judge.

DISQUALIFICATION FOR APPOINTMENT:

No person shall be eligible for an appointment to the service –

(a) Unless he/she is a citizen of India;

(b) If he/she is compulsorily retired, removed, or dismissed from judicial service or service in Government or Statutory or Local Authority or if a candidate after being selected as a Judicial Officer has been discharged from service during the probationary period.

(c) if he/she has been convicted of an offense involving moral turpitude or who is or has been permanently debarred or disqualified by the High Court or the Union Public Service Commission or any State Public Service Commission from appearing for examinations or selections conducted by it or has been removed from its roll by any Bar Council;

(d) If any penalty or punishment has been imposed by the Bar Council or any Disciplinary Authority which in the opinion of Selecting Authority, makes the applicant unsuitable for a judicial post;

(e) If he/she directly or indirectly influence the Recruiting Authority by any means for his/her candidature;

(f) If the marital status of the candidate is bigamous. Those who are desirous of applying for the post of District Judge are required to submit their application online by visiting the High Court website http://karnatakajudiciary.kar.nic.in/recruitment.php

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किन परिस्थितियों मे ‘ किसी व्यक्ति से परिशति कायम रखने तथा सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग की जा सकती है ? प्रक्रिया बताइये ?

New Delhi :- एडवोकेट हिमानी शर्मा ( दिल्ली )द्वारा भारतीय न्यायिक सेवा में अनेक बार पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखा गया है आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं यह आपके लिये रामबाण साबित होगा |

प्रश्न :-  किन परिस्थितियों मे ‘ किसी व्यक्ति से परिशति कायम रखने तथा सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग की जा सकती है ? प्रक्रिया बताइये ?

उत्तर :- दंड. प्रकिया संहिता अध्याय 8 , की धारा 106- 110 तक ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति से परिशत्ति कायम रखने तथा सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग की जा सकती है ,

 धारा 106  दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति

(1)जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अपराध ( विधि विरुद्ध जमाव, बलावा करना, आपराधिक अभियात्र ) के लिए दोषसिद्ध ठहराता है , तो वह उसी समय दण्डादेश देते समय उस व्यक्ति से परिशत्ति कायम रखने के लिए , प्रतिभू सहित , रहित , बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है । यदि ऐसा किया जाना न्यायालय आवश्यक समझता है । ऐसा बंधपत्र तीन वर्ष की अनधिक की अवधि के लिये लिया जा सकता है,

उपधारा (3) के अनुसार यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो वह बंधपत्र शून्य हो जाएगा

(4) इस धारा के अधीने आदेश अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है ।

मधु बनाम एस . .डी.एम मुंगेर A.I.R. 1971 SC के वाद में अवधारित किया गया कि धारा 106 के अधीन परिशांति कायम रखने के लिए बन्धपत्र निष्पादन की बाध्यता दण्डादेश देते समय ही किया जा सकता है ।

धारा 107 अन्य दशाओं में परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति

 ( 1 ) जब किसी कार्यपालक मजि ० को सूचना मिलती है कि सम्भाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशन्ति भंग करेगा का लोक प्रशन्ति विक्षुब्ध करेगा था ऐसा सदोष कार्य करा तो वह ऐसे व्यक्ति से – 1 वर्ष से अनधिक की अवधि 13 लिए परिशन्ति कायम रखने के लिए प्रतिति की माँग कर सकता है ।

( २ ) इस धारा के अधीन कार्यपालक मजि ० के समक्ष कार्यवाही की जाएंगी जिसी स्थानीय अधिकारित में ऐसा स्थान / व्यक्ति हो – जहां परिशान्त भंग या विक्षुब्ध होने की सम्भावना है ।

NOTE धारा 109 के अन्तर्गत द्वारा लिए धारा दण्डनीय संज्ञेय अपराध कर रहा है तो सदाचार बनाए प्रतिभू सहित , रहित

सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग 

{108 – 110}

धारा 108 के अंतर्गत राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्ति से कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सदाचार बनाए रखने के लिए 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के प्रतिभूति की मांग की जा सकती है ,

नोट :- 108 के अधीन ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति की मांग की जाएगी जो की धारा 124A 153A , 153B , 295A , 292 , के अधीन दण्डनिये अपराध करता है ,

संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति जब किसी कार्यपालक मजि. को यह सूचना मिलती है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई व्यकि संज्ञाये अपराध करने के आशय से अपनी उपस्थित छिपाने का प्रयास कर रहा है तो माजि ० ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये सदाचार बनाये रखने को प्रतिभू सहित /रहित बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है

धारा 110 , आभ्यासिक अपराधियो से सदाचार के लिए प्रतिभूति 

110 कार्यपालक मजि ० सूचना मिलने पर अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रतिभूओं सहित बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है ।

वह ऐसा आभ्यासिक अपराधी है जो – 

(1) अभ्यासत : लुटेरा , ग्रहभेदक , चोर , कूटरचयिता है

(2) चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यातः प्रायक है

(3)अभ्यासत : चोरो को पनाह ( संश्रय ) देता है

(4) व्यपहरण , अपहरण , उद्दापन , छल या शिष्ट से दण्डनीय देता है भा.द.स. अध्याय 12 में तथा 489A 489B 489C 489D से दण्डनिये अपराध दुष्प्रेण करती है .

(5) अभ्यास्त परिशंति भंग करने वाला है

( 6 ) निम्न अधि. के अंतर्गत कोई अपराध /उसका प्रयत्न / दुष्प्रेण अभ्यास्त करता है

 – अधिनियम व प्रशाधन सामग्री अधि. , विदेशी मुद्रा वि . अधि ० , कर्मचारी भवि . निधि अधि खाद अपमिश्रण निवारण अधि . , आवश्यक वस्तु अधि., अस्पृश्यता अपराध अधि., सीमा – शुल्क अधि., विदेशियो विषयक अधि., जमाखोरी , मुनाफाकोरी खद्य औषधि अपमिश्रण | भ्रष्टाचार निवारण विधि के अधीन दण्डनीय अपराध है 

(7) दुस्साहयिक , भयंकर है जिसकी प्रतिभूति लिए बिना रहना समाज के लिए हानिकारक है ।

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परिशंति_क़याम_रखने_के_लिये_प्रतिभूति
 

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